Monday 1st of March 2021 10:22 AM
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किसानों ने की एक और बड़ी घोषणा, कहा- 18 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर महिलाएं करेंगी विरोध

कृषि कानूनों पर गतिरोध अभी भी कायम है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 50 वें दिन भी जारी है। किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द उनकी मांगों को स्वीकार करने की अपील की है। दूसरी ओर, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए कृषि कानूनों पर एक बड़ा आदेश जारी किया है। बता दें कि ये कानून अगले कोर्ट के आदेश तक लागू नहीं होगा।

इस बीच, किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि “नेता जी, हमने 3 कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार को एक संदेश दिया है कि इसी तरह, ये बिल एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चड़ेंगे और सरकार को क़ानून वापस लेने पड़ेंगे। 18 तारीख को एसडीएम कार्यालयों, जिला मुख्यालयों में महिलाएं देश भर के बाजारों में विरोध प्रदर्शन करेंगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए एक समिति बनाने से नहीं रोक सकती है और उसे समस्या को हल करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के समाधान के लिए 4 सदस्यीय समिति को आदेश दिया है। बता दें कि समिति में भूपिंदर सिंह मान (चेयरमैन बेकयू), डॉ। प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख), अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल धनवत (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र) शामिल होंगे।

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