Monday 3rd of August 2020 8:51 AM

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लगाई फटकार, कहा- COVID-19 मरीज जानवरों से भी बदतर हो रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कोविद -19 के इलाज और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में सुनवाई करते हुए कहा कि शवों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। कुछ शव कचरे में पाए जाते हैं। लोगों को जानवरों से भी बदतर माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ऐसी खबरें दिखाई हैं।

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह केस जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच को सौंप दिया है। अदालत ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली और उसके अस्पतालों में बहुत दुखद स्थिति है।

एमएचए दिशानिर्देशों का कोई पालन नहीं होता है। अस्पताल की लाशों की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। यहां तक ​​कि कई मामलों में मरीजों के परिवारों को मौतों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए हैं ।

अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शव दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और प्रतीक्षा क्षेत्र में पड़ा था। वार्ड के अंदर, अधिकांश बेड खाली थे, जिनमें ऑक्सीजन, सलाइन ड्रिप की सुविधा नहीं थी। बड़ी संख्या में बेड खाली हैं, जबकि मरीज भटक रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

अदालत ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, दिल्ली के साथ एक नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है, साथ ही दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल को भी नोटिस दिया है। अदालत ने मुख्य सचिवों को रोगियों की प्रबंधन प्रणाली का जायजा लेने और कर्मचारियों, रोगियों आदि के बारे में उचित स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर परीक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि चेन्नई और मुंबई की तुलना में मामले बढ़े हैं। अदालत ने पूछा कि एक दिन में परीक्षण 7000 से 5000 तक कम क्यों हो गया है। जबकि मुंबई और चेन्नई में यह परीक्षण 15 हजार से बढ़ाकर 17 हजार कर दिया गया है।

खुद दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि परीक्षण किए गए COVID रोगियों की संख्या में कमी आई है। जो भी अनुरोध करता है उसे तकनीकी आधार पर परीक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक परीक्षण किए जा सकें। अदालत ने कहा कि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गंभीर स्थिति है।

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